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PATNA : सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच के बाद अब इस प्रकरण पर राजनीति ने तूल पकड़ लिया है. एक तरफ जहां सुशांत सिंह के परिवार ने महाराष्ट्र पुलिस के जांच पर ही सवाल खड़े किए हैं तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा सीबीआई जांच की मांग को नकारने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सवाल खड़ा करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला. तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मामले में नीतीश कुमार को सामने आकर सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए. सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा पटना में किए गए FIR के बाद पटना पुलिस की टीम तहकीकात करने मुंबई पहुंची है और रिया चक्रवर्ती सहित तमाम पहलुओं की जांच कर रही है. इस जांच के बीच न केवल बिहार के सभी राजनीतिक दलों बल्कि कई कलाकार और सुशांत के चाहने वालों ने भी सीबीआई जांच की मांग बढ़-चढ़कर उठाया लेकिन महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने बयान जारी करते हुए यह कह दिया की इस मामले में सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाएगी महाराष्ट्र पुलिस ही जांच करने में सक्षम है.

महाराष्ट्र के गृह मंत्री द्वारा सीबीआई जांच की मांग को नकारने के बाद राजनीतिक दल हमलावर हो गए हैं. बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने महाराष्ट्र के कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस 40 दिनों से जांच को गोल-गोल घुमा रही है. निखिल आनंद ने कहा कि क्या कांग्रेस और शिवसेना की सरकार फिल्मी दुनिया के माफियाओं से रिश्ते साधने में लगी है. जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि परिवार अगर जांच से संतुष्ट नहीं है तो मामले को उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. सुशांत के मामले में हर सच्चाई सामने आना जरूरी है.

महाराष्ट्र के गृह मंत्री के द्वारा सीबीआई जांच न करने के बाद विपक्ष के साथ-साथ कांग्रेस के नेताओ ने भी अपने ही सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक हुई जांच से परिवार और उनके चाहने वाले संतुष्ट नहीं हैं. अगर परिवार चाहती है कि सीबीआई जांच करें तो फिर सीबीआई को जांच सौंप देना चाहिए. कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर सीबीआई जांच को लेकर सोचना चाहिए और अपने फैसले को पलटते हुए जांच सीबीआई को सौंप देना चाहिए.



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